चंडीगढ़, 24 मई:मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग की ओर से आयोजित कानूनी विशेषज्ञों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में भारत के उच्चतम न्यायालय और देशभर के 28 उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ-साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी और 36 सीईओज़ शामिल हुए। पंजाब के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरीश नैयर ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।
इस पहल का उद्देश्य आयोग की कानूनी संरचना को मजबूत और पुनर्गठित करना है, ताकि बेहतर समन्वय के साथ उभरती चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। सम्मेलन के दौरान निष्पक्षता से सहयोग देने और सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।
दिनभर चले इस सम्मेलन ने आयोग और देशभर के प्रमुख विधिक पेशेवरों के बीच संवाद और विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। यह रणनीतिक भागीदारी भारत में निर्वाचन न्यायशास्त्र के गतिशील दृष्टिकोण के अंतर्गत आयोग के कानूनी संसाधनों को एकीकृत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस विचार-विमर्श का केंद्र आयोग की कानूनी टीम की तैयारी, दक्षता और समन्वय को बढ़ाना रहा, साथ ही इसमें चुनाव संबंधी कानूनों, न्यायिक प्रक्रियाओं और कानूनी सुधारों से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस संवाद के माध्यम से आयोग ने विभिन्न न्यायिक मंचों पर अपनी कानूनी उपस्थिति की प्रभावशीलता को मजबूत करने का प्रयास किया।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन भारतीय चुनाव आयोग की आईटी पहलों को मजबूत करने और रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। भारतीय चुनाव आयोग ने वर्ष 2025 में एकीकृत डैशबोर्ड ‘ईसीआईनेट’ को डिज़ाइन और विकसित करने की एक नई पहल पहले ही शुरू कर दी है, जिससे सभी संबंधित डेटा और आवश्यक कानूनी प्रबंधों के लिए एक सिंगल-विंडो एक्सेस प्रदान की जा सके। यह विशेष पहल भारतीय चुनाव आयोग की सभी आईटी पहलों को एक ही मंच पर एकीकृत करेगी।
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