बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के कुछ अश्लील वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके चलते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालाँकि, अदालत ने इस गिरफ्तारी को गैर-कानूनी माना और उसे रिहा करने का आदेश दिया।
सोनाक्षी की शिकायत पर 13 नवंबर, 2026 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। सोनाक्षी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ की गई (छेड़छाड़ की गई) तस्वीरें साझा की थीं। आरोपी को शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। लेकिन, अदालत ने इस गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और उसे रिहा करने का आदेश दिया।
सोनाक्षी की अश्लील तस्वीरें बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार
आरोपी आर्यन दीपक जैन को शनिवार को बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसे 14 नवंबर 2026 को सुबह लगभग 10:11 बजे दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी पुलिस स्टेशन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे रिहा कर दिया गया था, और अब इस फैसले के पीछे की वजह सामने आ गई है।
सुनवाई के दौरान, बांद्रा पुलिस ने तीन दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की। पुलिस का कहना था कि उन्हें उस माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पता लगाना है, जिसका इस्तेमाल अभिनेत्री की कथित अश्लील तस्वीरें बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में आगे की जांच की जरूरत है।
पुलिस की प्रक्रियागत खामियों के कारण आरोपी को रिहाई मिली
अदालत ने गौर किया कि आरोपी को मुंबई लाने से पहले दिल्ली में किसी स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश नहीं किया गया था। मजिस्ट्रेट ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि पुलिस आरोपी को सीधे दिल्ली से अदालत ले आई, जबकि कानूनी रूप से यह अनिवार्य था कि उसे पहले उस अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता, जहाँ गिरफ्तारी हुई थी।
अदालत ने यह भी पाया कि जाँच एजेंसी इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी कि इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।
सोनाक्षी की मॉर्फ्ड फोटो का मामला: आरोपी की गिरफ्तारी को बताया गया गैर-कानूनी
आरोपी की ओर से पेश हुए वकील अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने पुलिस की कस्टडी की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले न तो अनिवार्य नोटिस दिया गया और न ही उसे उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया गया।
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि आरोपी को बहुत ही गुप्त तरीके से फ्लाइट के जरिए दिल्ली से बाहर ले जाया गया। वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के अनुसार, उसे दिल्ली में किसी स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के प्रभाव के कारण अधिकारियों ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया।
आरोपी का कहना है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और प्रथम दृष्टया, इस मामले में लगाई गई कानूनी धाराएं लागू नहीं होती हैं।
गिरफ्तारी से पहले अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन न करना
गिरफ्तारी से पहले दिए जाने वाले नोटिस के संबंध में, अदालत ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में, पुलिस अधिकारियों को ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) की धारा 35(1)(b) के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होता है, जिसमें गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज करना भी शामिल है।
अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता कि जांच अधिकारी ने इन अनिवार्य शर्तों का संतोषजनक ढंग से पालन किया है। किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर गिरफ्तार करके हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि अभी और जांच की जानी है, खासकर तब जब गिरफ्तारी से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न किया गया हो।
