कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना ‘गिग वर्कर्स’ (gig workers) के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण देने का अपना वादा पूरा किया है। हैदराबाद में श्रमिकों को संबोधित करते हुए, उन्होंने दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा कवर, काम से जुड़े डेटा तक पहुंच, वाई-फाई सुविधा वाले आराम क्षेत्र (rest zones) और उनके कल्याण व भविष्य के लिए हर लेनदेन से 1 प्रतिशत योगदान देने की घोषणा की।
श्रमिकों को संबोधित करने से पहले, राहुल गांधी ने उनके साथ एक बाइक रैली में भी हिस्सा लिया। उन्होंने इस कानून को श्रमिकों को समर्पित करते हुए उन्हें “अर्थव्यवस्था की नींव” और “प्रगति में भागीदार” बताया। पिछली एक मुलाकात को याद करते हुए, जिसमें श्रमिकों ने अपनी समस्याएं और मांगें रखी थीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने उनकी मदद करने और उन्हें सुरक्षा देने का वादा किया था। उन्होंने कहा, “आज हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं।” इस लॉन्च कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद थे।
गिग वर्करों को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा
इस योजना के तहत, तेलंगाना के हर गिग वर्कर को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलना तय है। गांधी ने कहा कि किसी दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में वर्कर कमाने लायक नहीं रह सकता, जिससे पूरे परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर असर पड़ता है।
बीमा सुरक्षा की जरूरत समझाते हुए उन्होंने कहा, “अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे आपका पूरा परिवार प्रभावित होता है, क्योंकि आप काम करने की स्थिति में नहीं रहते।”
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्करों के पास पेंशन और सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, और उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे की बचत भी होनी चाहिए। गांधी ने कहा, “आपको पेंशन पाने का हक होना चाहिए। आपके पास सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, और आपके भविष्य के लिए भी कुछ पैसे की बचत होनी चाहिए।”
कंपनियां हर ट्रांजैक्शन का 1% योगदान देंगी
एक और अहम प्रावधान यह है कि गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए हर ट्रांजैक्शन से 1 प्रतिशत का योगदान लिया जाएगा। गांधी ने कहा कि यह योगदान हर डिलीवरी और राइड पर लागू होगा, जिसमें उबर (Uber) और ब्लिंकिट (Blinkit) जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली सेवाएं भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “आपके भविष्य और सुरक्षा के लिए, हर ट्रांजैक्शन और हर डिलीवरी की रकम का 1 प्रतिशत सीधे आपके बैंक खाते में जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना में कंपनियों को हर ट्रांजैक्शन पर यह योगदान देना होगा। यह पैसा सबसे पहले ‘गिग वर्कर्स बोर्ड’ के पास जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह रकम सीधे वर्कर्स के बैंक खातों तक पहुंचे।
गांधी ने कहा, “तेलंगाना के हर शहर में कंपनियों को आपको यह देना होगा। यह पैसा ‘गिग वर्कर्स बोर्ड’ के पास जाएगा, और फिर बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि यह रकम सीधे आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाए।”
नया कानून: कामगारों को अपने डेटा तक पहुंच मिलेगी
गांधी ने गिग वर्कर्स (gig workers) को उनके काम से जुड़े डेटा तक पहुंच देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक वे इस जानकारी को न तो देख पाते थे और न ही ट्रैक कर पाते थे।
21वीं सदी को “डेटा की सदी” बताते हुए, उन्होंने कहा कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और उबर जैसी कंपनियां और प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डेटा के दम पर चलते हैं। फिर भी, डिलीवरी और राइड पूरी करने वाले कामगारों के पास अपने ही काम, कमाई या भुगतान के विवरण तक पहुंच नहीं थी।
उन्होंने कहा, “आपने जो काम किया, किसी डिलीवरी में कितना समय लगा, आपने कितने पैसे कमाए या आपको भुगतान कब मिला – आपको इन सब की कोई जानकारी नहीं मिलती थी।”
गांधी ने आगे कहा, “डेटा आपका था, मेहनत आपकी थी, फिर भी आप अपने ही डेटा तक नहीं पहुंच सकते थे।”
उन्होंने बताया कि नया कानून कामगारों को इस जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देगा। तेलंगाना सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके काम का विवरण, पूरी की गई राइड और मिलने वाले भुगतान की जानकारी उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।
