संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इस दौरान सरकार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने पर जोर देगी, जो महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन (delimitation) से जोड़ता है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) को लेकर राजनीतिक टकराव चल रहा है।
पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शीतकालीन सत्र में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना होगी।
सरकार प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को पास कराने के लिए उत्सुक है। इस विधेयक के तहत परिसीमन के बाद लोकसभा की सदस्य संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस चर्चा से वाकिफ सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार के शीर्ष स्तरों पर शीतकालीन सत्र की संभावित अंतिम तारीखों को लेकर बातचीत चल रही है।
हालाँकि, इस महत्वपूर्ण कानून को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाना सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इस विधेयक के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत, यानी 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 361 वोटों की आवश्यकता है।
तीन सीटें खाली होने के कारण, अभी सदन में 540 सदस्य हैं। इसका मतलब यह है कि सत्ताधारी NDA, जिसके पास 320 सदस्य हैं, उसे इस आंकड़े तक पहुँचने के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी।
यह चुनौती कठिन लग रही है, क्योंकि विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दल अपने विरोध को संसद तक ले जा सकते हैं, जिससे एक और हंगामेदार सत्र देखने को मिल सकता है।
हालांकि, NDA हाल ही में यह दावा कर रहा है कि उसके पास विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या मौजूद है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया है कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा।
मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था और तब से यह 94 दिनों तक बिना सत्रावसान (prorogation) के रहा है, जो 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। इस स्थिति के कारण, प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर विचार करने के लिए कम समय के नोटिस पर सत्र को बढ़ाने या विशेष बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है।
मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस चाहिए। कहा जा रहा है कि सरकार राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की संभावना पर विचार कर रही है। ऐसा परिसीमन (डिलिमिटेशन) के असर को लेकर जताई गई चिंताओं, खासकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है।



















