चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और सख्त प्रशासनिक फैसला लेते हुए विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आधिकारिक आदेशों के मुताबिक, आगामी सितंबर महीने तक किसी भी कर्मचारी को निजी या अन्य सामान्य कारणों से विदेश जाने (Ex-India Leave) की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस दौरान केवल बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी (चिकित्सीय आपातकाल) के मामलों में ही कर्मचारियों को नियमों के तहत छूट मिल सकेगी।
सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने यह कड़ा कदम नए शैक्षणिक सत्र (Academic Session) की शुरुआत और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया है। इस अवधि में स्कूलों में दाखिले, शिक्षकों के तबादले (Transfers) और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया में होते हैं। ऐसे में अधिकारियों और शिक्षकों के लंबी छुट्टियों पर विदेश चले जाने से सरकारी स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई और दफ्तरी काम बुरी तरह प्रभावित होते हैं।
यदि कर्मचारी या उसके परिवार में कोई गंभीर स्वास्थ्य संकट है, तो केवल पुख्ता मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर ही विशेष अनुमति दी जाएगी।यह आदेश शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रिंसिपलों, शिक्षकों (Teachers) और गैर-शिक्षक प्रशासनिक स्टाफ पर समान रूप से लागू होगा। यदि कोई कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर या बिना पूर्व मंजूरी के विदेश यात्रा पर जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
