चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सरकारी मेडिकल कालेजों में फैकल्टी की कमी दूर करने और विशेषज्ञ डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत सरकारी सेवा में रहते हुए क्लीनिकल स्पेशलिटी में पीजी डिग्री करने वाले डाक्टरों को अब मेडिकल एजुकेशन बांड भरने की जरूरत नहीं होगी और वे अपने मूल विभाग में कार्य जारी रख सकेंगे।
वहीं नान-क्लीनिकल और पैरा-क्लीनिकल स्पेशलिस्ट डाक्टरों को निर्धारित टीचिंग सेवा के बाद मेडिकल एजुकेशन संस्थानों में तीन साल की सेवा देनी होगी, जिसके बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। इससे मेडिकल कालेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने कहा कि यह निर्णय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा।
विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत
इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस कदम से न केवल मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों और फैकल्टी की कमी दूर होगी, बल्कि राज्य के नागरिकों को भी बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
