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एक लाख रैपरों से लेकर राज्यव्यापी अभियान तक: पंजाब के युवा ‘प्लास्टिक चैंपियन’ बनकर कर रहे हैं नेतृत्व

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चंडीगढ़/ पटियाला: पटियाला में एक पायलट पहल के रूप में शुरू हुआ अभियान अब राज्यव्यापी आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। ‘पंजाब प्लास्टिक चैंपियंस प्रोग्राम’ की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें जिले के 19 स्कूलों ने भाग लिया था, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आने वाले महीने में इस पहल को छह और जिलों तक विस्तारित करेगा। अगले चरण में इसे पंजाब के सभी 23 जिलों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1 सितंबर, 2026 को तैयार कर शुरू किया गया यह कार्यक्रम प्लास्टिक कचरे की सबसे चुनौतीपूर्ण श्रेणी यानी ‘मल्टी-लेयर्ड प्लास्टिक’ (एमएलपी) से निपटने पर केंद्रित है। इस प्रकार का प्लास्टिक आमतौर पर चिप्स के पैकेटों, खाद्य पदार्थों के रैपर, छोटे पाउच (सैशे) और अन्य लचीली पैकेजिंग सामग्री में पाया जाता है। इसका पुनर्चक्रण मूल्य बहुत कम होता है और इसे प्रोसेस करना भी कठिन होता है। जब यह कचरा गीले कचरे के साथ मिल जाता है, तो इसके पुनर्चक्रण की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। परिणामस्वरूप, यह गलियों-मोहल्लों में बिखर जाता है, कूड़े के ढेरों और लैंडफिल स्थलों पर जमा हो जाता है, जल स्रोतों को प्रदूषित करता है या फिर खुले में जला दिया जाता है, जिससे हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं।

इस कार्यक्रम के पीछे विचार सरल, लेकिन दूरगामी प्रभाव वाला था। बच्चों को इस समस्या के प्रति जागरूक करना, उन्हें समाधान तलाशने की प्रक्रिया में शामिल करना और स्वच्छ प्लास्टिक, जिसे आमतौर पर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, को पुनर्चक्रण प्रक्रिया में वापस लाना अथवा उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने घरों से एमएलपी एकत्रित करें, उसे साफ और सूखा रखें तथा अपने स्कूलों में स्थापित विशेष संग्रह केंद्रों में जमा करवाएं।

पटियाला पायलट परियोजना का सबसे उत्साहजनक परिणाम यह रहा कि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद भी कई स्कूलों ने एमएलपी एकत्रित करना जारी रखा। यह इस बात का संकेत है कि यह पहल जागरूकता को स्थायी आदतों में बदलने लगी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा, “बच्चों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों की जिम्मेदारी लेते हुए देखना हमें बहुत उम्मीद देता है। हमारा उद्देश्य दीर्घकालिक व्यवहारगत बदलाव लाना है, जिसके तहत स्कूल स्वच्छ एमएलपी के स्थायी संग्रह केंद्रों के रूप में कार्य करें और बच्चे जिम्मेदार उपभोग तथा कचरे के पृथक्करण का संदेश अपने घरों और समुदायों तक पहुंचाएं।”

उन्होंने कहा कि पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को अब संगरूर, रूपनगर, जालंधर, कपूरथला, फरीदकोट और होशियारपुर जिलों में विस्तारित किया जाएगा। इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का उद्देश्य स्कूल आधारित संग्रह केंद्रों का एक स्थायी नेटवर्क तैयार करना है, जो एक-एक जिले में ऐसे प्लास्टिक को सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) का हिस्सा बनाने में मदद कर सके, जिसका पुनर्चक्रण करना कठिन होता है।

चेयरपर्सन ने कहा कि पीपीसीबी पंजाब भर के स्कूलों, इको-क्लबों और सिविल सोसायटी संगठनों को इस अभियान से जुड़ने का आमंत्रण देता है। कम उपयोग, पुनः उपयोग, कचरे का पृथक्करण और पुनर्चक्रण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर यह कार्यक्रम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि अगली पीढ़ी को प्लास्टिक कचरे की समस्या विरासत में न मिले, बल्कि वे इसके समाधान का सक्रिय हिस्सा बनें।