नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का इंतजार कर रहे करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं। मंजूरी दिए जाने के 10 महीने बाद भी आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इस देरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में असंतोष और चिंता बढ़ती जा रही है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि आगामी वेतन संशोधन से 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
CSSF ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
इस बीच, केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच (CSSF) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग का गठन इसके लागू होने की तारीख से दो वर्ष पहले ही कर दिया गया था, जबकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी।
CSSF ने बताया कि 10 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक न तो कोई औपचारिक अधिसूचना जारी हुई है और न ही अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की गई है। यूनियनों का कहना है कि 7वें आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकार को लाभों में देरी रोकने के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए।
कर्मचारी यूनियनों ने बढ़ाया दबाव
CSSF और अन्य कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र करे और उसके काम शुरू करने की तारीख निर्धारित करे। यूनियनों का मानना है कि यदि आयोग समय पर रिपोर्ट सौंप देता है और इसकी सिफारिशें बिना बकाया भुगतान में देरी किए 1 जनवरी 2026 तक प्रभावी हो जाती हैं, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2028 तक लागू की जा सकती हैं।
जनवरी 2028 तक लागू हो सकती है
पिछले आयोगों के अनुभव के आधार पर, किसी भी वेतन आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशों के लागू होने तक आमतौर पर लगभग दो वर्ष का समय लगता है। यदि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना नवंबर 2025 तक जारी हो जाती है, तो रिपोर्ट 2027 के अंत तक तैयार होने की संभावना है। इसके बाद यह जनवरी 2028 तक लागू हो सकती है।
