शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार व विधानसभा उपाध्यक्ष पद को एक से 2 महीने के भीतर भरे जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्रियों की परफाॅर्मैंस को भी हाईकमान देख रहा है। ऐसे में हाईकमान के निर्देश पर मंत्रिमंडल में किसी तरह फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अखिल भारतीय श्रेणी (एआईएस) अधिकारियों के पदों में कटौती किए जाने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारियों के 153 में से 6 पद कम किए गए हैं, जबकि यह संख्या 30 से 40 होनी चाहिए।
इसी तरह आईपीएस कैडर में 10 से 20 और आईएफएस कैडर में 30 से 40 पदों की कटौती होनी चाहिए। ऐसा करके सालाना 300 से 400 करोड़ रुपए को बचाया जा सकता है। उन्होंने आऊटसोर्स कर्मचारियों व पैरा वर्करों को लेकर शीघ्र नीति बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आऊटसोर्स कर्मचारी 10-15 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं तथा उनकी नौकरी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन इसमें सामने आ रहीं अड़चनों को सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पैरा वर्करों को सम्मानजनक मानदेय मिले और उनके पक्के होने पर पुरानी पैंशन भी मिले।
भाजपा सत्ता में आई तो बंद हो जाएगी पुरानी पैंशन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि प्रदेश की सत्ता में भाजपा आई तो पुरानी पैंशन बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला दौरे के दौरान इस बात को स्पष्ट किया है कि भाजपा पुरानी पैंशन योजना की बजाय केंद्र की नई पैंशन योजना के पक्ष में है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता मामले में केंद्र को पत्र लिखा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं के मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इसमें कम से कम मानदेय को 2,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की मांग की गई है।
कर्मचारी-पैंशनरों को एरियर-डीए भी देंगे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार कर्मचारी व पैंशनरों को चरणबद्ध तरीके से एरियर व डीए का भुगतान भी करेगी। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों के पदों को भरने का क्रम भी जारी है।
