नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को साफ़ किया कि पासपोर्ट को कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं माना गया है। साथ ही कहा कि न तो हाल ही में और न ही पिछले 12 सालों में ऐसा कोई फ़ैसला लिया गया है। इस स्पष्टीकरण में पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 20 का ज़िक्र किया गया है, जिसमें गैर-नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने का प्रावधान है। एक्ट की धारा 20 में कहा गया है, “पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जारी करने से संबंधित पिछले प्रावधानों में कुछ भी कहा गया हो, फिर भी केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जारी कर सकती है या जारी करवा सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है, अगर सरकार की राय में जनहित में ऐसा करना ज़रूरी हो।”
सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के उन फ़ैसलों की ओर भी इशारा किया जिनमें यह साफ़ किया गया था कि पासपोर्ट होने से नागरिकता साबित नहीं होती। यह स्पष्टीकरण विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा बुधवार को एक विस्तृत ब्रीफिंग में यह कहे जाने के बाद आया कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ है और इसे नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जाना चाहिए। इन बयानों के बाद विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की आलोचना की।
फिर कौन सा दस्तावेज़ नागरिकता का सबूत
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को विदेश मंत्रालय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि फिर कौन सा दस्तावेज़ नागरिकता का सबूत है। X पर एक पोस्ट में सिब्बल ने लिखा, “MEA 24 जून, 2026: ‘पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज़ है, न कि नागरिकता का दस्तावेज़।’ तो फिर कौन सा दस्तावेज़ नागरिकता का सबूत है? BLO मेरी नागरिकता पर शक कर सकता है, मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकता है, नतीजा: BJP चुनाव जीत जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है।”
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने कोई नई पॉलिसी घोषित नहीं की है, बल्कि पहले से तय कानूनी स्थिति को ही दोहराया है। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय अदालतों ने बार-बार यह माना है कि पासपोर्ट नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। उन्होंने 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले और उसके बाद की पुष्टि का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत योग्यता और सहायक सबूतों के आधार पर किया जाता है।
पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं
पोस्ट में लिखा था, “विदेश मंत्रालय के इस बयान पर कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, ‘कागज़ नहीं दिखाएंगे’ वाले ग्रुप के गुस्से के बीच, यहां असलियत बताई जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कोई नई पॉलिसी घोषित नहीं की है। उसने बस पहले से तय कानूनी स्थिति को दोहराया है। भारतीय अदालतों ने बार-बार माना है कि पासपोर्ट नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 में यह साफ कर दिया था और बाद में भी इस सिद्धांत की पुष्टि की थी: नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत योग्यता और सहायक सबूतों के आधार पर होता है, न कि सिर्फ़ एक दस्तावेज़ होने से। भारत में, नागरिकता कई रिकॉर्ड्स के आधार पर तय होती है, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता की नागरिकता के रिकॉर्ड (जहां लागू हो), स्कूल रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट में नाम, सरकारी सेवा रिकॉर्ड, ज़मीन और घर के रिकॉर्ड, पासपोर्ट और दूसरे सरकारी दस्तावेज़ शामिल हैं। कानूनी स्थिति भी बिल्कुल साफ है।”
मालवीय ने कहा कि पासपोर्ट एक ज़रूरी पहचान और यात्रा दस्तावेज़ है और यह नागरिकता के दावे का समर्थन कर सकता है, लेकिन नागरिकता संविधान और नागरिकता अधिनियम से मिलती है। पोस्ट में आगे कहा गया, “पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत, केंद्र सरकार के पास कुछ खास हालात में किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जारी करने का अधिकार है जो नागरिक नहीं है। इसलिए, कानून खुद यह मानता है कि पासपोर्ट का होना नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। यह फ़र्क न तो अजीब है और न ही विवादित। पासपोर्ट एक ज़रूरी पहचान और यात्रा दस्तावेज़ है। यह नागरिकता के दावे का समर्थन करने वाला एक सबूत हो सकता है। लेकिन नागरिकता खुद संविधान और नागरिकता अधिनियम से मिलती है, न कि सरकार द्वारा जारी किसी एक दस्तावेज़ से। यह गुस्सा किसी नए नियम को लेकर नहीं है। यह उस कानूनी स्थिति को लेकर है जिसे कानून और अदालतों ने लंबे समय से तय कर रखा है।”
भारत ने 24 जून, 1967 को पासपोर्ट अधिनियम लागू होने की याद में 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया। पिछले हफ़्ते, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के लागू होने और पासपोर्ट सेवा दिवस के जश्न के हिस्से के तौर पर, नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन (SSB) में 17-19 जून, 2026 तक तीन दिवसीय वार्षिक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों (RPO) के सम्मेलन का आयोजन किया।
