लुधियाना : पंजाब सरकार और जिला प्रशासन द्वारा पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में ही पंजाबी भाषा की शुद्धता को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। ताजा मामला जिला प्रशासन लुधियाना द्वारा जारी किए गए एक एडवाइजरी कमेटी मेंबर कार्ड का है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।
कार्ड में सदस्य के विभाग के रूप में पुलिस विभाग दर्शाया गया है, लेकिन पंजाबी में “ਪੁਲਿਸ” लिखने की बजाय शब्द को गलत तरीके से लिखा गया है। हैरानी की बात यह है कि यह गलती किसी निजी दस्तावेज में नहीं, बल्कि जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र में हुई है, जिस पर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं।
यह चूक प्रशासन की प्रूफरीडिंग व्यवस्था और पंजाबी भाषा के प्रति गंभीरता पर सवाल खड़े करती है। भाषा विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी दस्तावेज आम जनता के लिए एक उदाहरण होते हैं और उनमें इस प्रकार की त्रुटियां न केवल प्रशासन की छवि को प्रभावित करती हैं बल्कि भाषा के सम्मान को भी ठेस पहुंचाती हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि कार्ड को जारी करने से पहले उसकी जांच किस स्तर पर की गई और इतनी स्पष्ट गलती अधिकारियों की नजर से कैसे बच गई। पंजाबी भाषा प्रेमियों का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में मातृभाषा के संरक्षण और सम्मान को लेकर गंभीर है तो ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
