शिमला : पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि केवाईसी के नाम पर वृद्धावस्था व सहारा पैंशन को रोकने से बाज आए। उन्होंने आरोप लगाया कि केवाईसी व मृत बताकर सहारा पैंशन रोकी जा रही है। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच की। जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से वृद्धावस्था पैंशन और सहारा योजना से जुड़ी गंभीर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए घोषित एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं समाज कल्याण के बजट को सुक्खू सरकार ने 1,618 करोड़ रुपए से घटाकर 604 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में 63 फीसदी की कटौती के कारण लोगों को पैंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक गंभीर विषय यह है कि सहारा योजना के कई वास्तविक लाभार्थियों को रिकॉर्ड में मृत दर्शाकर उनकी पैंशन रोक दी गई है।
जिन लोगों का सत्यापन किए बिना उन्हें मृत घोषित कर पैंशन बंद कर दी गई, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सरकार को ऐसे सभी मामलों की जिला स्तर पर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और प्रत्येक मामले का पुनः सत्यापन कराया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिन लाभार्थियों को गलत तरीके से मृत दर्शाकर उनकी पैंशन रोकी गई है, उनकी पैंशन तत्काल प्रभाव से बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पैंशन और सहारा योजना से जुड़े सभी लंबित मामलों का विशेष अभियान चलाकर शीघ्र निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि प्रदेश का कोई भी पात्र बुजुर्ग अथवा सहारा योजना का लाभार्थी अपनी पैंशन से वंचित न रहे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी।
