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मान सरकार प्रदेश के शहरों की सफाई व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी; डॉ. रवजोत सिंह ने जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को दिया स्पष्ट संदेश

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चंडीगढ़, 29 मई:पंजाब की मान सरकार प्रदेश के विभिन्न शहरों में सफाई व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के प्रति कोई समझौता नहीं करेगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इस संबंध में ड्यूटी में लापरवाही करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज यहां म्युनिसिपल भवन में विधायक कुलजीत सिंह रंधावा, दिनेश चड्ढा और लखवीर सिंह राय की उपस्थिति में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों और मंडी गोबिंदगढ़, सरहिंद, श्री फतेहगढ़ साहिब, बस्सी पठाना, नंगल, श्री आनंदपुर साहिब, रूपनगर, मुरिंडा, श्री चमकौर साहिब, राजपुरा, नाभा, समाना, पातड़ां, ज़ीरकपुर, डेराबस्सी, लालड़ू, खरड़, कुराली, नया गांव, बनूड, खमाणों और कीरतपुर साहिब आदि की नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की और संबंधित शहरों में चल रहे विभिन्न प्रगति-शील प्रोजेक्टों, जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के शहरों को कचरा-मुक्त बनाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि शहरों को स्वच्छ और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरी संस्थाओं के विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि सभी विभागीय कर्मचारी और अधिकारी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाएं, तो हर प्रकार की समस्या का समय पर समाधान संभव है।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि बरसात का मौसम नज़दीक है, ऐसे में सीवरेज लाइनों की समय से पहले सफाई करवाना बेहद आवश्यक है, ताकि सड़कों और गलियों में गंदे पानी के जमाव की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संपूर्ण प्रबंधों को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और क्षेत्रीय अधिकारी मुख्यालय को विकास कार्यों से संबंधित पूरी प्रस्तावना तैयार कर भेजें।

मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ज़मीनी स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।