चंडीगढ़: पंजाब खनिज खोज के एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। राज्य में पोटाश की खोज का काम अप्रैल 2027 के अंत या मई के पहले सप्ताह तक शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में 35 बोरहोल्स (धरती में की जाने वाली गहरी खुदाई) करने को मंजूरी दी है, जबकि पंजाब सरकार पांच और बोरहोल्स की खुदाई करेगी। इससे इस खोज कार्यक्रम के तहत कुल बोरहोल्स की संख्या 40 हो जाएगी।
पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी देते हुए पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब की अप्रयुक्त खनिज क्षमता का उपयोग करने और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष यह मामला लगातार उठाती आ रही है।
गोवा में 5 और 6 नवंबर को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित खनन मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणामों के बारे में जानकारी साझा करते हुए खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री ने कहा, “पंजाब ने राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पोटाश की खोज और राज्य से संबंधित अन्य खनन मुद्दों पर अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखा। केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने के निर्देश दिए और खोज प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। यह पंजाब की खनिज क्षमता का उपयोग करने और देश की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
पिछली सरकारों द्वारा पोटाश की खोज की अनदेखी किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब के कुछ हिस्सों में पोटाश के भंडारों की खोज 1989 में ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार खोज कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी पिछली सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। वर्षों के दौरान केवल कुछ ही बोरहोल्स खोदे गए, जिनमें 2018-19 के दौरान एक और 2022-23 के दौरान आठ बोरहोल्स शामिल थे। भगवंत मान सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खोज का काम व्यवस्थित और निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आगे बढ़े।”
चल रही खोज प्रक्रिया के महत्व के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “पोटाश के भंडारों की गहराई, मात्रा, गुणवत्ता और भू-वैज्ञानिक विशेषताओं का पता लगाने के लिए बोरहोल्स की खुदाई बेहद जरूरी है। पोटाश एक महत्वपूर्ण खनिज है, जिसके लिए भारत लगभग 100 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। इसलिए घरेलू स्तर पर खोज करना आयात पर निर्भरता घटाने और देश की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।”
पंजाब के लगातार प्रयासों से हुई प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “हमारे लगातार प्रयासों और राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में बार-बार अपना पक्ष रखने के कारण केंद्र सरकार ने फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में 35 बोरहोल्स खोदने की मंजूरी दे दी है। इनमें से 20 बोरहोल्स भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा खोदे जाएंगे, जबकि 15 बोरहोल्स मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) द्वारा खोदे जाएंगे। पंजाब सरकार पांच और बोरहोल्स खोदेगी, जिससे इस चल रहे कार्यक्रम के तहत कुल बोरहोल्स की संख्या 40 हो जाएगी। कुछ बोरहोल्स पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी पर काम चल रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “चल रही खुदाई गतिविधियों की रिपोर्ट फरवरी 2027 तक आने की संभावना है। इससे अगले वर्ष अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक पोटाश की खोज शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी से राज्य ने 2026-27 के लिए 16 और बोरहोल्स खोदने की योजना भी बनाई है, जो खनिजों का पता लगाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”
वैज्ञानिक खोज में सहयोग देने के लिए राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “पंजाब इस कार्य को सुचारु बनाने के लिए अपने संस्थागत और वैज्ञानिक ढांचे को भी मजबूत कर रहा है। मोहाली में पोटाश और भारी धातुओं की जांच के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है और इसके लिए आवश्यक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य के पास खनिजों की खोज में सहयोग देने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक क्षमताएं उपलब्ध हों।”
पंजाब ने पोटाश ब्लॉकों के लिए शीघ्र मंजूरी और भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को उन्नत करने की मांग की
बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि पंजाब ने केंद्र सरकार के समक्ष पोटाश की खोज के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों को शीघ्र मंजूरी देने और भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को उन्नत करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा, “पंजाब ने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट’ (एन.एम.ई.टी.) से पत्तरेवाला, खिप्पांवाली, खुरंज और बदियां में वर्ष 2027-28 के लिए प्रस्तावित पोटाश खोज ब्लॉकों को शीघ्र मंजूरी देने की मांग की है। इन ब्लॉकों को जल्द मंजूरी मिलने से हमें खोज कार्यों में तेजी लाने और राज्य में अन्य खनिज संसाधनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।”
भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को उन्नत करने की मांग के बारे में उन्होंने आगे कहा, “हमने राजपुरा, गिद्दड़ांवाली और शेरगढ़ में भू-वैज्ञानिक खोज को जी-3 से जी-1 स्तर तक उन्नत करने का अनुरोध किया है। खनिज संसाधनों की व्यावसायिक व्यवहार्यता स्थापित करने और इन क्षेत्रों को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए यह आवश्यक है।”
शेरगढ़ ब्लॉक की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “पंजाब में 46 वर्ग किलोमीटर में फैला शेरगढ़ ब्लॉक हालिया नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को आकर्षित करने में असफल रहा। हमने केंद्रीय मंत्रालय से राजस्थान से सटे नागौर-गंगानगर बेसिन में खोज कार्य कर रही कंपनियों को शेरगढ़ के लिए होने वाली बोली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है। इस दृष्टिकोण से खोज की व्यापक संभावनाओं को सामने लाने और पंजाब में निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।”
खोज कार्यों को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण खोज गतिविधियों में कोई देरी न हो, पंजाब सरकार द्वारा संयुक्त कार्य समूह के साथ-साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है। ये कदम भूमि अनुमति से संबंधित मुद्दों को हल करेंगे और सर्वेक्षण टीमों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने भी पंजाब में भू-वैज्ञानिक खोज और ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहयोग देने का भरोसा दिया है।”
पंजाब ने संशोधित एस.ए.एस.सी.आई. ढांचे के तहत खनन सुधारों के लिए मिलने वाले प्रोत्साहनों को जारी रखने की मांग की
खनन सुधारों में पंजाब की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “पिछले एक वर्ष के दौरान पंजाब ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इनमें वे-ब्रिजों का एकीकरण, चेक पोस्ट स्थापित करना, अवैध खनन पर नजर रखने के लिए डिजिटल पोर्टल विकसित करना और सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है। इन कदमों ने निगरानी को मजबूत किया है और खनन क्षेत्र के समग्र कामकाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
उन्होंने आगे कहा, “पंजाब ने 2025 के लिए केंद्र के खनन सुधार मूल्यांकन के तहत संबंधित श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है और केंद्रीय खनन मंत्रालय से 200 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया है। यह उपलब्धि खनन क्षेत्र में सार्थक सुधार लागू करने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत को दर्शाती है।”
हालांकि 2026-27 के लिए ‘राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना’ (एस.ए.एस.सी.आई.) के तहत संशोधित पात्रता मानदंडों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “संशोधित पात्रता मानदंडों में बड़े और छोटे खनिजों को एक साथ कर दिया गया है, जबकि पहले दोनों श्रेणियों का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाता था। पंजाब मुख्य रूप से छोटे खनिजों से संबंधित है और संबंधित श्रेणी में बड़े खनिज नहीं हैं। इसलिए हमने केंद्र सरकार से अपील की है कि या तो पिछले मूल्यांकन ढांचे को बरकरार रखा जाए या पंजाब के प्रदर्शन का अलग से मूल्यांकन किया जाए, ताकि सुधारों के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के बावजूद राज्य को कोई नुकसान न हो।”
केंद्र सरकार से प्राप्त जवाब साझा करते हुए उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने अतिरिक्त सचिव डॉ. वीना कुमारी डरमल को पंजाब की समस्याओं की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि राज्य के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने पंजाब द्वारा किए गए अभूतपूर्व सुधारों को भी स्वीकार किया है, जिनकी बदौलत राज्य पहला स्थान हासिल करने में सफल रहा।”
बरिंदर कुमार गोयल ने भरोसा जताया कि पंजाब को संशोधित ढांचे के तहत भी अपने खनन सुधारों के लिए प्रोत्साहन मिलते रहेंगे।
पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय सम्मेलन में भूजल संरक्षण की उपलब्धियों को किया उजागर
खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री ने बताया कि पंजाब ने राष्ट्रीय सम्मेलन में भूजल संरक्षण के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब ने भूजल संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे विभिन्न स्थानों पर जल स्तर 2 से 4 मीटर तक ऊपर उठा है। हमने राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों के समक्ष ये उपलब्धियां प्रस्तुत कीं, जहां खनन मंत्रियों और अन्य प्रतिभागियों ने हमारे प्रयासों की सराहना की।”
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पंजाब के योगदान और खनिज खोज में इसकी विस्तृत भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब ने पारंपरिक रूप से कृषि उत्पादन और रेत एवं बजरी के सतही खनन के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा में अपार योगदान दिया है। राज्य भारत के कुल गेहूं उत्पादन में 47 प्रतिशत और चावल के उत्पादन में 21 प्रतिशत योगदान देता है। अब हम भूमिगत खनिजों की खोज के क्षेत्र में प्रवेश कर अपने योगदान का विस्तार करने के लिए तैयार हैं, जिससे आर्थिक विकास और प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे।”
कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने केंद्रीय खनन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंजाब के पोटाश खोज प्रस्तावों, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों, खनन सुधारों और राज्य से संबंधित अन्य विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक विस्तृत बैठक भी की।
इस बैठक में खनिज मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डॉ. वीना कुमारी डरमल , खनिज विभाग के महानिदेशक दिनेश गनवीर और खनिज मंत्रालय के निदेशक (तकनीकी) योगेंद्र सिंह भांबू शामिल थे।
उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पंजाब की समस्याओं को हल करने और चल रही खोज गतिविधियों में तेजी लाने के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही चंडीगढ़ में एक और बैठक करेंगे, ताकि इन आश्वासनों को निर्धारित समय के भीतर ठोस कार्रवाई में बदला जा सके।”
कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और खनिज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग ने पंजाब के पोटाश खोज कार्यक्रम को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि यह पहल खनिज विकास के लिए नए अवसर पैदा करेगी, निवेश आकर्षित करेगी, आर्थिक अवसरों का सृजन करेगी और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।”
