हरियाणा पुलिस ने मोहाली में प्रवेश पर कड़ी आपत्ति जताई
चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए बेरहमीपूर्वक लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है।
इसके साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ पहुँचने से रोकने के लिए मोहाली में घूम रहे हरियाणा पुलिस के जवानों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए, इसे पंजाब के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन बताया है।
यहाँ जारी एक बयान में, वड़िंग ने छात्रों को पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में पहुँचने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की मदद से चंडीगढ़ पुलिस द्वारा किए गए क्रूर बल प्रयोग का उल्लेख किया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ज़ोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति की गंभीर संवेदनशीलता को नहीं समझते हैं।
वड़िंग ने आगाह किया कि इसे एक रोजमर्रा जैसा या सामान्य प्रशासनिक मामला नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की पंजाब विश्वविद्यालय से गहरी भावनाएँ जुड़ी हैं और वे उन्नीसवीं सदी के लाहौर से संबंधित हैं, जब विश्वविद्यालय की स्थापना वहाँ हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार ने सीनेट और सिंडिकेट को ख़त्म करने का एक अनावश्यक कदम उठाया और अब चुनावों से बच रही है। अब जब छात्रों ने समयबद्ध चुनाव कार्यक्रम की माँग की, तो उनके साथ बेरहमीपूर्वक मारपीट की गई है।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सीनेट के लिए चुनाव कार्यक्रम की माँग कर रहे छात्रों का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार अपने वादों से मुकरने के लिए जानी जाती है।
उन्होंने कहा कि हम न केवल छात्रों द्वारा अपनी माँग के समर्थन में किए जा रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, बल्कि पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट चुनावों की घोषणा के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की भी माँग करते हैं।
इस बीच, मोहाली में पंजाब की सीमा के अंदर हरियाणा पुलिस के कुछ जवानों के देखे जाने संबंधी मीडिया में आए दृश्यों का ज़िक्र करते हुए, वड़िंग ने कहा कि यह पंजाब पुलिस के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है, जिसका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के इस उल्लंघन के लिए हरियाणा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराना चाहिए।
