Washington: अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और ‘रिसर्च एंड एनालिसिस विंग’ (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े एक मामले में समन भेजा है। पन्नू आतंकवाद से जुड़े आरोपों में भारत की जांच एजेंसियों को वांछित है। न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिला अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को फेडएक्स के जरिए ये समन नयी दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत, तीस हजारी अदालत और द्वारका जिला अदालत को भेजे गए। न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिला अदालत ने 13 नवंबर को हेग संधि का हवाला देते हुए डोभाल और गोयल को समन जारी करने का आदेश दिया था। न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फेला के आदेश में कहा गया, “यह अदालत इस दीवानी मामले में प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने के लिए भारतीय अदालतों से सहयोग का अनुरोध करती है।”
न्यायाधीश फेला ने हेग संधि और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेज सकती हैं। भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत मान्यता प्राप्त विदेशी दीवानी अदालतों द्वारा जारी समन भारतीय अदालतों को भेजे जा सकते हैं। इसके बाद भारतीय अदालतें इन समन को उसी तरह तामील करा सकती हैं, जैसे वे उन्होंने खुद जारी किए हों। आदेश में कहा गया है कि हेग संधि के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की सामान्य प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने हेग संधि के अनुच्छेद 19 और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक तरीके से समन भेजने की अनुमति दी।
प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) के कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी हत्या की कथित कोशिश को लेकर हर्जाने की मांग करते हुए यह दीवानी मुकदमा दायर किया है। उसने आरोप लगाया है कि डोभाल ने भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़ी एक साजिश रची थी, जिसका मकसद उसकी हत्या करना था। पिछले महीने अमेरिकी अदालत ने अमेरिकी विदेश विभाग के जरिए वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को एक राजनयिक पत्र भेजकर डोभाल और गोयल को समन पहुंचाने की कोशिश की थी। भारत ने पन्नू के मुकदमे को खारिज करते हुए इसे ”मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण” बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा था, “हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए मनगढ़ंत व दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करते हैं। हम ऐसे निराधार मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेज भेजने का अनुरोध केवल भारत के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।”












