Supreme Court News: सरकार ने राज्यसभा को गुरुवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 96,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं, जिनमें से 10,000 से ज़्यादा मामले एक दशक से ज़्यादा समय से निपटारे का इंतज़ार कर रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट और ज़िला व निचली अदालतों में कुल 5.64 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए, कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि अलग-अलग हाई कोर्ट में 80,660 मामले 30 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जहां 26 मामले 30 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं, वहीं 558 मामले 20 साल से ज़्यादा समय से निपटारे का इंतज़ार कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि मामलों का निपटारा करना पूरी तरह से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
