Afghanistan Pakistan Relations : अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अपने शासन के खिलाफ सक्रिय सशस्त्र गुटों को समर्थन देने का गंभीर आरोप लगाया है। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताक़ी का दावा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। हालांकि, पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें प्रोपेगेंडा बताया है।
मुत्ताक़ी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उन्होंने दावा किया कि डूरंड लाइन यानी अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर हजारों सशस्त्र लोग इकट्ठा हो गए हैं, जिनका मकसद अफगानिस्तान में आई स्थिरता को कमजोर करना है।
तालिबान विरोधी गुटों ने किए हमले
ये आरोप दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई महीनों तक चली सीमा झड़पों के बाद सामने आए हैं। इस दौरान अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान विरोधी संगठनों ने भी अपनी सैन्य गतिविधियां तेज करने का दावा किया है।
तालिबान विरोधी संगठन अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट (AFF) के मुताबिक, जुलाई में बदख्शान प्रांत के जेबाक जिले में उसके लड़ाकों और तालिबान बलों के बीच झड़प हुई थी। संगठन ने अक्टूबर में नूरिस्तान और कुनार प्रांतों में भी हमले करने का दावा किया। वहीं, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सीमा से लगे कंधार प्रांत में तालिबान बलों पर हमले की बात कही है।
तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बदख्शान में असुरक्षा फैलाने वाले लोग पाकिस्तान के चित्राल इलाके से आए थे और हमले के बाद वहीं लौट गए। उनके मुताबिक, इन लोगों के साथ पाकिस्तानी सेना के जवान भी मौजूद थे। हालांकि, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया।
क्या पाकिस्तान की मदद से सीमा पार कर रहे लड़ाके?
अफगानिस्तान में तालिबान शासन का विरोध करने वाले गुटों का कहना है कि उन्हें किसी बाहरी ताकत का समर्थन नहीं मिल रहा है और उनका संघर्ष पूरी तरह स्थानीय है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान की पूर्व सांसद शिनकाई कारोखैल का मानना है कि पाकिस्तानी समर्थन के बिना इन गुटों के लिए सीमा पार करके अफगानिस्तान में प्रवेश करना व्यावहारिक रूप से बेहद मुश्किल है।
पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर और राजनीतिक विश्लेषक अफरासियाब खट्टक ने भी दावा किया कि तालिबान विरोधी समूहों को इस्लामाबाद का समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि तालिबान के विरोधी पाकिस्तान आते हैं और वहां बैठकें करते हैं।
हालांकि, कायद-ए-आजम यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर कंदील अब्बास इससे सहमत नहीं हैं। उनके मुताबिक, पाकिस्तान इन गुटों को राजनीतिक समर्थन दे सकता है, लेकिन सैन्य मदद देने की बात अलग है।
TTP और BLA को लेकर पाकिस्तान की चिंता
दूसरी तरफ, पाकिस्तान लगातार तालिबान प्रशासन से अपने खिलाफ सक्रिय चरमपंथी संगठनों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) प्रमुख हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि ये संगठन अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमलों की योजना बनाते हैं।
इस सप्ताह इस्लामाबाद में आयोजित इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (ECO) शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी अफगानिस्तान को आतंकवाद के खतरे से निपटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सार्थक प्रगति के लिए अफगान अधिकारियों को पड़ोसी देशों की जायज सुरक्षा चिंताओं को दूर करना होगा।
पाकिस्तान सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि काबुल में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने के कारण अफगानिस्तान को ECO बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था।
भारत के साथ तालिबान की नजदीकी से बढ़ी पाकिस्तान की चिंता
विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की एक वजह भारत के साथ तालिबान के मजबूत होते संबंध भी हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि काबुल और नई दिल्ली के बीच नजदीकियां बढ़ें।
अफगानिस्तान के पूर्व गृह मंत्री अली अहमद जलाली के मुताबिक, पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई में उसका सहयोग करे, लेकिन दोनों संगठनों के बीच लंबे समय से वैचारिक और करीबी संबंध रहे हैं। ऐसे में तालिबान के लिए TTP के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के शोधकर्ता मालेक सितेज़ का कहना है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रह गया है।
कुल मिलाकर, तालिबान विरोधी गुटों की गतिविधियां, TTP का मुद्दा और भारत के साथ अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकी दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में तनाव की नई वजह बन रहे हैं।














