नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स इन दिनों 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) से जुड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन जब तक इसकी सिफारिशें मंजूर होकर आधिकारिक रूप से नोटिफाई नहीं होतीं, तब तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत ही वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे।
सरकार ने अक्टूबर में आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference – ToR) को मंजूरी दे दी थी। उम्मीद है कि आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने का समय लग सकता है। यानी वेतन और भत्तों में बड़े बदलाव के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
मार्च में हो सकता है महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिसंबर महीने के लिए अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) को 148.2 पर स्थिर रखा है। यही सूचकांक महंगाई भत्ता (DA) तय करने का आधार होता है। मौजूदा गणना के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 5 प्रतिशत अंक बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इससे बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। सूत्रों और कर्मचारी संगठनों के अनुसार, केंद्र सरकार मार्च की शुरुआत में, संभवतः होली के आसपास, नए डीए का ऐलान कर सकती है।
ऑल इंडिया एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि सरकार होली से पहले डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है। साथ ही जनवरी 2026 से लागू बढ़ोतरी का बकाया (एरियर) भी दिया जा सकता है। छमाही व्यवस्था के तहत जनवरी में डीए संशोधन होना था। इससे पहले जुलाई में डीए 54 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था।
25 फरवरी को कर्मचारी संगठनों की अहम बैठक
8वें वेतन आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा चुका है। प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के प्रतिनिधि 25 फरवरी को नई दिल्ली में बैठक करेंगे। संयुक्त परामर्शदात्री समिति (NC-JCM) की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) की मसौदा समिति के सदस्यों को भेजे गए पत्र के अनुसार, सामान्य सेवा मामलों पर एक संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जा सकता है। रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर और अन्य विभागों के प्रतिनिधि वेतन संशोधन, न्यूनतम वेतन, भत्ते, पदोन्नति, सेवा शर्तें और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक साझा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद NC-JCM इसे 8वें वेतन आयोग को सौंपेगा। आयोग अंतिम सिफारिशें देने से पहले सभी संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करेगा।
8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च
सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.8cpc.gov.in लॉन्च की है। यह वेबसाइट जानकारी, दस्तावेज और जनभागीदारी के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में काम करेगी। इस वेबसाइट पर आयोग के कार्यक्षेत्र (ToR), संरचना, प्रश्नावली और सुझाव देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी उपलब्ध होगी। सरकारी मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के लिए यह वेबसाइट बनाई गई है, ताकि वे वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े अपने सुझाव दे सकें।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने देशभर के लगभग 400 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ एक सप्ताह का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवा और वेतन संबंधी प्रमुख मांगों को उठाया जा रहा है। फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग से मांग की है कि वह 200 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। संगठन ने यह भी मांग की है कि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के नियम एक समान और एक साथ लागू किए जाएं। इसके अलावा, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी मूल वेतन और महंगाई भत्ता (DA) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप संशोधित करने की मांग की गई है। इन सभी मांगों को रेखांकित करते हुए फेडरेशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पत्र भी सौंपे हैं।
