चंडीगढ़ : पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि 2027 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, सबसे पहले डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 2013 में पारित कानून की तर्ज पर किसानों के हितों की रक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून लाएगी।
यहाँ जारी एक बयान में, वड़िंग ने कहा कि किसानों के हितों की स्थायी रक्षा के लिए, कांग्रेस सरकार राज्य में एक कानून लाएगी, जिसके तहत कम से कम 80 प्रतिशत लोगों की सहमति आवश्यक होगी और शहरी क्षेत्रों में बाजार दर से दोगुना व ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से चार गुना मुआवज़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2013 का केंद्रीय कानून किसानों और भूमि मालिकों को यही सुरक्षा प्रदान करता है।
इस बीच, उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की किसानों और जमीन मालिकों से लाखों करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 50,000 एकड़ ज़मीन छीनने की कोशिश की आलोचना करते हुए, कहा कि राज्य का नया कानून यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों के साथ कोई अन्याय न हो। जैसा कि आप सरकार ने किसानों की सहमति के बिना और बगैर किसी मुआवजे के उनकी ज़मीन छीनकर करने की कोशिश की थी।
वड़िंग ने आप नेताओं के इस दावे का भी मज़ाक उड़ाया कि उन्होंने किसानों की बात सुनने के बाद लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि इस पॉलिसी पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले ही रोक लगा दी थी।
वड़िंग ने ज़ोर देते हुए कहा कि पंजाब सरकार जानती थी कि उसके पास लैंड पूलिंग पॉलिसी का बचाव करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का उल्लंघन है और इसलिए उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की। अन्यथा, आप को किसानों से कोई सहानुभूति नहीं थी, और उसने पुलिस के ज़रिए उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर करने हेतु धमकाया भी था।
