2024-10-01 11:20:05 ( खबरवाले व्यूरो )
हिमाचल सरकार ने राज्य में औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सुधारवादी कदम उठाने की शुरूआत की है। जिसके तहत प्रत्येक सुधार करने पर सरकार को 100 करोड़ रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के तौर पर प्राप्त होंगे। प्रदेश सरकार ने हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह के सुधारों को स्वीकृति प्रदान की थी।
देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्रत्येक सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता धनराशि का प्राविधान किया गया है। जबकि अन्य राज्यों को प्रत्येक सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव डॉ. मनोल गोविल की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र लिखा गया था।
जिसके तहत सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया। प्रदेश के सभी औद्योगिक जोन में कामगारों के लिए हॉस्टल बनाने की अनुमति देनी होगी। जिसके तहत कामगार के रहने के स्थान से कार्य स्थल के बीच में दूरी को कम किया जाए। उद्योगों में उत्पादन गतिविधियों में लगे कामगारों को आवासीय सुविधा विकसित करना, हॉस्टल और डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
